अर्थसंकल्पासाठी आता ऑनलाइनही कामे सुचविता येणार..

 

अर्थसंकल्पासाठी आता ऑनलाइनही कामे सुचविता येणार

‘अंदाजपत्रकात नागरी सहभाग’ ही वार्षिक शहरव्यापी मोहीम 2007 पासून ऑफलाईन पद्धतीने सुरू झाली होती. ऑफलाईन पद्धतीमध्ये अर्ज जमा करण्यासाठी नागरिकांनी संबंधित विभागीय कार्यालयांना भेट देणे आवश्यक होते. ही गैरसोय टाळण्यासाठी या वर्षापासून नागरिकांचे अभिप्राय स्मार्ट सारथी ॲप आणि महापालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या क्युआर कोडद्वारे संकलित केले जाणार आहेत. यामुळे नागरिकांना सहज अभिप्राय देणे शक्य तर होईलच आणि महापालिकेस रस्ते, सांडपाणी, आरोग्य, उद्याने आणि क्रीडांगणे आणि इतर सार्वजनिक सुविधांमध्ये सुधार करण्यासाठी किंवा नव्याने मागणी करण्यासाठी मदत होणार आहे.

या संपुर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी विशेष समितीची नेमणूक करण्यात येणार आहे. ज्यामध्ये महापालिका अधिकाऱ्यांचा तसेच समिती अध्यक्ष म्हणून महापालिका आयुक्तांचा समावेश असणार आहे.

चालू आर्थिक वर्षातील नागरिकांच्या सूचनांचा पुढील आर्थिक वर्षातील अंदाजपत्रकात विचार केला जाईल. उदाहरणार्थ, आर्थिक वर्ष 2025-26 साठीचे अभिप्राय 2024-25 मध्ये एकत्रित केले जातील. तसेच प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय मागील आर्थिक वर्षात जमा झालेल्या मालमत्ता कराच्या 10% भाग हा अंदाजपत्रकातील नागरी सहभाग उपक्रमाअंतर्गत आलेल्या निवडक सूचनांसाठी खर्च करेल. नागरिकांच्या सूचना, प्रकल्प अंमलबजावणी आणि अंदाजपत्रकीय वाटपावर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार अंदाजपत्रक समितीकडे असणार आहे.

अंदाजपत्रकात नागरी सहभाग उपक्रमात ऑनलाईन पद्धतीने अभिप्राय नोंदविण्याची प्रक्रिया –

– महापालिका अधिकृत संकेतस्थळ आणि स्मार्ट सारथी ॲपमधील क्यूआर कोडद्वारे नागरिक त्यांच्या सूचना नोंदवू शकतात.

– सूचनांमध्ये प्राधान्याने रस्ते, पाणीपुरवठा आणि पथदिवे यांसारख्या विविध सोयींमधील सुधारणांबाबतच्या सूचनांचा समावेश असेल.

– क्षेत्रीय कार्यालये नागरिकांच्या माहितीचे मूल्यांकन करतील. तसेच विभाग प्रमुखांशी चर्चा करून मालमत्ता कर संकलनावर आधारित अंदाजपत्रकाचे वाटप करतील. यानंतर निष्कर्ष आणि अंदाजपत्रकीय प्रस्ताव मान्यतेसाठी समितीसमोर सादर करतील.

– नागरिकांच्या सूचना आणि क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय अर्थसंकल्प वाटपाचे निकाल महापालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील वार्षिक अंदाजपत्रक या पर्यायावर क्लिक करून नागरिक पाहू शकतील. तसेच अंदाजपत्रक समिती दर सहा महिन्याला विकासकामांच्या प्रगतीचा आढावा घेईल.